Khabarsabaiko शनिबार, पुष २१, २०७५
अर्जुन बोहरा
सिमकोट पुस २० गते
नेपाल कृषि तथा भेटनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण समिति हुम्लाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। दुईबुँदे माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएको समितिका अध्यक्ष हिराजन शाहीले बताए । एक गाउँ एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक निर्दे्शिका २०७३ अनुसार नियुक्त भई आफूहरू कामकाज गरिरहेकाले स्थायी दरबन्दी कायम गरी स्वतः स्थाई गर्नुपर्ने माग राखिएको छ भने निजामति सेवा ऐन परिमार्जनको चरणमा राजपत्र अनकिंत द्वितीय श्रेणी नरहने व्यवस्था गर्न लागिएकाले तत्काल त्यो पद कायम गरी खुल्ला विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
एक गाउँ, एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक संचालन निर्दे्शिका २०७३ लागू भएपछि देशमा कृषि तथा पशु क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भई कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ। तर नेपाल सरकारले ’कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ मार्फत् कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रियामा रहने ’एक गाउँ, एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक’को विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको हुदाँ अन्यौलता देखिएको भन्दैँ ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। कृषिक्षेत्रमा हरेक दिन रोजगारी भईरहेको वेला सरकारले पनि यस लाई निरन्तरता दिईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुगानाले बताए । देशमा रोजगारीका लागि जनशक्ति व्यबस्थापन गर्नको लागि समबन्धितले सोच्नु पर्ने र यो माग पनि निकयामा पठाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुगानाले बताउनु भयो ।
करारमा हाल स्थानीय तहमा खटिएका एक गाउँ, एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई सोही ठाउँमा स्थायी दरबन्दीमा राख्नु पर्ने र अहिलेसम्म प्राविधिक विषयमा अध्ययन पूरा गरेका टिएसएलसी कृषि तथा भेटनरीलगायत प्राविधिक पद कायम गरी खुल्ला विज्ञापनमार्फत् कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 
हुम्लामा एक गाउँ एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक अन्तर्गत भेटनरी १७ जना र कृषि प्राविधीक ९ जना गरि २५ जान कार्यरत रहेको बताइएको छ। आज ७७ वटै जिल्लामा कृषि तथा भेटेरिनरी प्राबिधिक हकहितको लागि सरकारले चालेका कदम समायोजन लगायतका पशुप्राविधीका बिषयका माग राख्दै शुक्रबा। हुम्लाले पनि आफनो माग राखेका छन ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्