नागरिक समाजको औचित्य कि अन्त्य ?

– बसन्त रोकाया
मानिस एक सामाजिक प्राणी हो । ऊ समाजमा बस्छ अनि समाजकै लागि बोल्छ र गर्छ । समाज विकास सम्बन्धीको आधुनिक अवधारण नागरिक समाज हो । तापनि, नागरिक समाजको सुरुवात प्राचिनकालदेखि नै भएको पाइन्छ र मध्यकालमा त नागरिक समाजलाई सम्पति, स्वतन्त्रता, समानता र संगठनजस्ता वैयक्तिक अधिकारको दाबीसित जोडेर हेरिएको भेटिन्छ । वर्तमान अवस्थामा नागरिक समाज यहाँको विद्यमान विकृति, विसंगतिलाई हटाउने, समाजमा कायम रहेको राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, लैङ्गिक, जातिय, वर्गीय आदि असमानतालाई हटाउने, समाज सुधार गर्ने र देश विकास गर्ने शक्ति र अभियानका रुपमा पनि चिनिन्छ ।

झन अहिले हरेक क्षेत्रमा नागरिक समाजको सहभागिता अनिवार्यता मानिनु र राष्ट्रमा नै नागरिक समाजलाई सरकारले तथा राज्य सञ्चालनको जिम्मा लगाउन खोज्नुबाट यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । तर, कहिलेकाँहि नागरिक समाज आफ्नो मूल्य, मान्यता बाहिर गएको देखिनु र राजनीतिक समाज बन्ने तर्फको यात्रामा लाग्नुले यसको अन्त्य भएको हो कि भन्ने सबैलाई भान पर्छ । होइन त, कि कसो ?

सामान्यत राज्यको औपचारिक संगठन तथा संयन्त्रबाट र राजनीतिबाट स्वतन्त्र कुनै सामाजिक उद्देश्य प्राप्त गर्न गठित संस्था, संगठन या भेलालाई नागरिक समाज भनिन्छ । यो एक सामूहिक र सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्षहरुमा सक्रिय समाज हो, जसले राज्यका पदाधिकारी र जनप्रतिनीधिहरु लाई जनताप्रति उत्तरदायी हुन प्ररित गर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक शोषणका विरुद्धमा लड्दछ । समाज सुधारका लागि राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नमा टेवा दिन्छ ।

 

जनताको जीवनस्तर उच्च राख्न प्रयासरत रहन्छ । अगस्टाइनका अनुसार समान आकांक्षा भएका न्यायिक समानताका पक्षधर मानिसहरु एकीकृत भएको संस्था अथवा संगठन नागरिक समाज हो । एसिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकी देशहरुका राजनीतिक व्यवस्थाहरु लाई जनपक्षीय बनाउन, अपराध, असमानता, विकास प्रतिको उदासिनता, विकृति र विसंगतिहरुलाई पहिचान र परिभाषित गर्न नागरिक समाजको थालनी भएको हो । यसरी नागरिक समाजले राज्यव्यवस्थाबाट हुने हस्तक्षेप, नोकरशाहीबाट हुने ढिलासुस्ती र समाजका सम्पन्न वर्गबाट हुने शोषणबाट सर्वसाधारणलाई मुक्त राख्न प्रयास गरिरहेको हुँदा दिन प्रतिदिन यसको औचित्य बढ्दै गएको छ ।

सुदृढ नागरिक समाजको स्थापना लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सुशासनका लागि आवश्यक र पूर्व शर्तका रुपमा रहेको पाइन्छ । नागरिक समाज अन्तर्गत गैर सरकारी संस्था, समुदायमा आधारित संस्था, विकासवादी संस्था, सहकारी, उपभोक्ता समूहहरु, संचार माध्यम तथा पत्रपत्रिकाहरु, विद्यालय एवं संस्थाहरु, धार्मिक संस्थाहरु, मानव अधिकार संरक्षण गर्ने संस्थाहरु, पेशागत एवं व्यवसायिक संघ संस्थाहरु (जस्तै शिक्षक संघ, संगठन, प्राध्यापक संघ, बार एशोसियसन, उद्योग वाणिज्य संघ) आदि पर्दछन् । नागरिक समाजको स्वरुप एवं असंगठित हुन सक्छ, जुन स्वतन्त्र एवं स्वयंसेवी भावनाबाट प्ररित हुन्छ ।

यो समाजको आवश्यकता, चाहना र हितको पैरवी गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्यमा सरिक हुन्छ । यस समाजले मानवीय चेतनामा विकास गरी समयानुकुल समाज र राजनीतिक व्यवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ । साथै यसले वितरण, विकेन्द्रीकरण र बैधताका आन्दोलनहरुलाई अगाडि सार्छ । यसरी यसको फराकिलो क्षेत्र, तह, उद्देश्य र कार्यले गर्दा यसको महत्व र आवश्यकता स्थानीय तह देखि केन्द्रिय तहसम्म सानो देखि ठूलो समाजसम्म र सम्पूर्ण पक्षहरुमा देखिन्छ । यसो हुदाहुदैपनि नागरिक समाजको नाममा हुने गैर न्यायिक र पक्षपाती व्यवहारले यसको औचित्य माथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

नागरिक समाज विश्वमा भइरहेको संस्थावाद, कर्मचारीतन्त्रवाद, आर्थिक निर्देशनवाद र अति सिद्धान्तवाद विरुद्धको एउटा सशक्त आन्दोलन हो । यो समाजमा भए गरेका अनावश्यक नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने अभियान हो । विकासको हिस्सेदारी र मध्यस्थताको माध्यमबाट समन्वय स्थापना गर्ने समन्वयकारी शक्ति हो । यसले नेता, व्यापारी र राष्ट्रसेवकहरुमा जनताप्रति जवाफदेहीपनको विकास गर्न मद्दत पु¥याउछ । राजनीतिक र आर्थिक प्रक्रियाबाट अलग्याइएका जनचासोका विषयहरुलाई अभिव्यक्त गर्न सहयोग गर्छ । अर्थतन्त्रको सामाजिक आधार फराकिलो पार्न बल पु¥याउछ । सुशासन व्यवस्थाका विभिन्न पक्षको विकासमा जोड दिन्छ ।

यसरी नै विकास आवश्यकता पहिचान, छनौट, तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यमा नागरिक समाजको भूमिका रहन्छ । यसले हितरक्षा समूह र दबाब समूहको रुपमा पनि सकरात्मक भूमिका खेलेको पाइन्छ । विश्वका प्रत्येक देशको स्थिति र अवस्थाअनुसार त्यहाँ नागरिक समाजले अलग अलग भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जस्तो कि अमेरिकामा सामाजिक शक्तिका रुपमा, अफ्रिकामा राजनीतिक शक्तिका रुपमा, युरोपमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको रक्षकको रुपमा र एशियामा विकास गर्ने शक्तिका रुपमा नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

विशेषगरि लोकतान्त्रिक सुशासनका लागि नागरिक समाजले प्रभावकारी भूमिका निभाएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकार तथा नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गराउन, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अनुबन्ध् पालन गराउन र यस सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गराउन सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने देखि लिएर सडकमा शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने काम नागरिक समाजले गर्दछन् । गाउँ विकास नभई राष्ट्र विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरामा पनि नागरिक समाजले विश्वास राख्छन् । तसर्थ, राज्यलाई जनकल्याणकारी बनाउन र विकास गर्न नागरिक समाजको औचित्य छ । कोही कसैलाई नागरिक समाजको अर्थ नबुझ्दा र अस्तित्व नस्वीकार्दा यसको अन्त्य भएको हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ ।

विश्वका विभिन्न देशका नागरिक समाजहरु राज्य व्यवस्था अथवा कुनै विशेष किसिमका सरकारी संघ संस्था, नेता वा सम्पन्न वर्गका व्यक्तिहरुबाट सञ्चालीत समाज होइनन् । त्यसैले यहाँ पार्टी पिच्छेका नागरिक समाज बन्नु र भन्नु उपर्यूक्त छैन । कसैले राजेको र खोजेको व्यक्ति, रीस र रहरले बनेको संस्था नागरिक समाज हुन सक्दैन । नागरिक समाजको आफ्नै मूल्य मान्यता, व्यवहार भूमिका र अवधारण छ, जस अनुसार कार्य गर्दा कसैले नभन्दा र नस्वीकार्दा पनि यो नागरिक समाज हुन्छ । नागरिक समाजले शासन व्यवस्थाको विकल्पमा नभई सहयोगीको रुपमा कार्य गर्दछ ।

 

जसले राज्य, सरकार र यस अन्र्गतका निकायहरुलाई सक्रिय भई जनताको भलाईका लागि कार्य गर्न दबाब दिन्छ र आवश्यकता अनुसार सहयोग पनि गर्छ । यसरी नागरिक समाजको औचित्य देखिएकाले यसको सम्बद्र्धनका लागि नागरिक समाजलाइै आफ्नो सहयोगी र महत्वपूर्ण सरोकारवालको रुपमा मान्यता दिनुपर्दछ । जिल्ला देखि केन्द्रसम्मका योजना प्रक्रिया, नीति निर्माण र परामर्श बैठकहरुमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गर्नुपर्दछ ।

सुशासनको प्रमुख तत्वहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शि व्यवहार, उत्तरदायित्व र जनताको शासन प्रक्रियामा सहभागिता आदि तब मात्र सभ्मब हुन्छ, जब देशमा नागरिक समाजहरु सुदृढ बनाइन्छ र बन्छन् । त्यसैले नागरिक समाजको अन्त्य होइन अभ्युदय भएको छ । अब, नागरिक समाजको अर्थ र औचित्य बुझ्न आवश्यक छ ।