राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले बुझायो ज्ञापन पत्र

खगेन्द्र अधिकारी

सुर्खेत २६ पौष ।

पृथ्वी जयन्ति तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदाको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) ले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही मार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रदेशका सातवटै मुख्यमन्त्री मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने पार्टीको केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीका कर्णाली प्रदेश सहसंयोजक एवम् केन्द्रिय संगठन विभाग सदस्य कविराम पुरीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल एकिकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका बाइसे चौबिसे राज्यहरुलाई एक बनाई सिंगो नेपालको निर्माण गरेको इतिहास सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि गर्वको विषय भएको बताउँदै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘उनले नेपाल एकिकरण गरिदिएकाले आज हामी नेपाली शिर ठाडो पारेर हिडेका छौ । यदि उनले नेपाल एकिकरण नगरिदिएको भए आज हामी स्वतन्त्र नेपाली रहने थियौ या थिएनौ भन्न सकिदैन ।

उनको जन्मदिनलाई नै नेपालले एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएकोमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले पृथ्वी जयन्ति तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको दिनमा दिइने सार्वजनिक विदा समेत कटौति गरेकोमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ नेपालको राष्ट्रिय एकता दिवस नभएकोमा चार जात छत्तिस वर्णको यो फूलबारी एकता बिना छिन्न भिन्न भएको भन्दै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक परम्परा भित्र अनेकतामा एकता भएका नेपालीहरुका बीचमा भातृत्व र भागिनीत्वको सम्बन्धमा खलल नपु¥याउँन हामी जोडदार माग गर्दछौ, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

पृथ्वी जयन्ति तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिई सरकारको तर्फबाट समेत राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने वातावरणको सिर्जना गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) जोडदार माग गर्दछ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का नेता कविराम पुरीले भने ‘कुनै पनि देशको धर्म, संस्कृति र परम्परा त्यस देशका पहिचान भए जस्तै त्यस देशको इतिहास पनि बहुमूल्य सम्पत्ति हो । आज पृथ्वीनारायण शाहको इतिहासलाई हामीले रक्षा गर्न सकेनौ भने भोलिको पुस्ता हामीले निर्माण गरेको इतिहास मेटाउन बाध्य हुनेछ भन्ने हेक्का रहोस् ।

’ ‘वाइड बडी जहाज प्रकरणमा संसदको लेखा समितिको छानवीन उपसमितिले प्रतिवेदन दिईसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने गराउने उद्देश्यले सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने र संसदको सर्वोच्चतालाई चुनौति दिने कार्य गरेको हुँदा हाम्रो पार्टी सरकारको सो कार्यको कडा प्रतिवाद गर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापन पत्रका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री शाहीले यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकोले गम्भीर भएर देशव्यापी रुपमा छलफल गर्नु पर्ने र पृथ्वीनारायण शाहले गरेका राम्रा नराम्रा कार्यहरुको विश्लेषण गर्नु पर्ने बताए । जसका लागि सबैको चित्त बुझ्ने गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।