जुम्लाका द्वन्द्वपीडितले पाएनन् राहत

जुम्ला, खलङ्गा
कपिलबस्तुको सदरमुकामा २०६० साल चैत २४ गते नेपाली सेना र विद्रोही माओबादीबीच भएको भिडन्तका क्रममा बम विस्फोट हुँदा जुम्ला तिला गाउँपालिका वडा नं १ साविको रारालिहीस्थित राराका बिर बहादुर बुढाको शरीरभर ३ वटा छर्रा र एक गोलि लागे । घरजग्गा,भारतको एक कम्पनीमा ४ वर्ष काम गरेको कमाईले उपचार गर्दासमेत शरिरका २ छर्रा मात्र निकाल्न सके  । उनको बायाँ पाखुरीमा लागेको गोली निकाल्न सफल भए पनि एक हडीमा लागेको छर्रा निकाल्न उनलाई आर्थिकको समस्याले पिरालेको छ बुढा लाई ।

उनीमात्र होइन, जिल्लाका २ दर्जन बढी व्यक्ति शरीरमा बमका छर्रा बोक्न बाध्य छन् । आर्थिक समस्याका कारण उपचार गर्न नसक्दा अशक्त जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको द्वन्द्वका घाइतेको गुनासो छ । शरीरका सबै छर्रा फाल्न करिब ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने बुढाले बताए ।

‘सरकारले बेवास्ता गर्‍यो,’ उनले भने, ‘सबै सम्पत्ति सकियो, कसरी बाँकी छर्रा फाल्ने ?’त्यस्तै २०५५ मंसिर २३ गते ३४ वर्षको उमेरमा तिला गाउँपालिका १ राराका जयलाल परियारलाई बुटलमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीको यातनाले थलिएका उनी ०५८ सालमा रिहा भए । फेरि २०६० मा सेनाको पक्राउमा परेका उनलाई अर्घाखाचीको सेनाको गणमा पुर्‍याइयो । त्यहाँ पाएको यातना सम्झदा अहिले पनि उनको आँखाबाट आशु निस्कन्छ । सेना र प्रहरी दुवैबाट यातना भोगेका उनी अहिले औषधिको सहारामा बाँचिरहेका छन्न ।

द्वन्द्वको समयमा माओवादी र राज्य पक्षबाट पीडित बनेका जुम्लामा ४९६ जनाले राहत लिएको प्रशासनको तथ्याङ्गमा छ । २७७ जनाले १० लाखको दरले मुत्युको राहत लिएको ११५ जनाले अपहरण ८३ जना बिस्थापति,५जना बेपत्ता र ११ जना घाइते तथा अंगभंग भएका आमाबाबुका बालबालिकाले राहत लिएको छन् बेपत्ता भएकाहरुले १० लाख, अरु सबैले २५ हजारको दरले राहत लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्गमा छ । सरकारी बेवास्ताले अधिकांश द्वन्द्वका घाइते अपांग र अशक्त जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

सेनाको कुटपिटबाट बायाँ हात गुमाएका गुठिचौर गाउँपालिकाका कालि रोकायाले पनि सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन ।‘शान्ति समितिको कार्यालय हुँदासम्म राहतका लागि धाइन्थ्यो,अब त समिति पनि खारेज भयो,’ उनले भने, ‘राहत माग्न हामी कहाँ जाने ?, अहिले राहत पाउने सबै आशा मरिसक्यो ।’ सुर्खेतको भेरीपुलमा नेपाली सेनाले राखेको एम्बुसमा पर्दा दाहिँने खुट्टा गुमाएका हिमाका रतन रोकायाको पनि उस्तै पीडा छ । राहत र जीवन निर्वाह भत्ताका लागि विभिन्न निकायमा १० पटक फाराम भरिसकेको उनले ऋण काढेर र जग्गा बेचेर जीविका चलाइरहेका छन्न । शान्ति समिति खारेज भएपछि अहिले द्वन्द्वपीडितको समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आइरहेको छ ।

अंगभंग भई जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका द्वन्द्वपीडितलाई मात्र पुनः फाराम भर्न लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्ग बन्जाडेले बताउनुभयो । ‘जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेकाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न सबैलाई पुनः फाराम भर्न लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य द्वन्द्वपीडितको हकमा मन्त्रालयले कुनै निर्देशन दिएको छैन ।